*आम आदमी की दिल्ली एवं पंजाब सरकार पर कसा तंज*
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लाखों -करोड़ों के बकाया, फिर भी मुफ्त बिजली के वादे ने देश को संकट में झोंका :सांसद दुष्यंत सिंह
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बारां 1 मई | बारां -झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह ने आम आदमी की दिल्ली और पंजाब सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि लाखों- करोड़ों रुपए बकाया होने के बावजूद भी मुफ्त बिजली देने के वादे ने देश को संकट में झोंका है दूसरी ओर उन्होंने राजस्थान सरकार के द्वारा उपभोक्ताओं से बेतहाशा वृद्धि कर वसूले जाने वाले बिजली बिलों पर भी आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार आमजन को भ्रमित करने में लगी हुई है|
उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपया बकाया होने के बावजूद भी बिजली कंपनियां देश के राज्यों को बिजली की सप्लाई कर रही है यह बहुत बड़ी हिम्मत वाली बात है| यह चर्चा प्रशिक्षण शिविर में आए सांसद दुष्यंत सिंह ने कार्यकर्ताओं के बीच में कही थी|
सांसद दुष्यंत सिंह ने कहा कि मुफ्त की बिजली पानी की योजनाओं में दिल्ली और पंजाब सरकारों ने आर्थिक स्रोत्र के साथ भी नाइंसाफी की है |उन्होंने कहा कि एक और जहां इन सरकारों ने मुफ्त खोरी की योजनाओं को अपना भ्रम जाल बनाकर आमजन को अपने पाले में करने की कोशिश की है वहीं दूसरी ओर जब आर्थिक पिटारा खाली हो गया तब वह केंद्र से मदद मांग रहे हैं और आश्चर्य की बात तो यह है कि दिल्ली और पंजाब सरकारे केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना भी करती आई हैं | यह कहां का न्याय है, और कहां की राजनीति| सांसद सिंह ने कहा कि दूसरी ओर राजस्थान सरकार आमउपभोक्ताओं तथा किसानों एवं लघु उद्योगों के संचालकों और व्यापारियों को जबरन फ्यूल सरचार्ज एवं सेस वृद्धि कर वसूली के लिए दबाव बनाकर परेशान कर रही है ऐसा चलने वाला नहीं है, कि गलती सरकार करें और भुगते थे आम जनता?
भाजपा मीडिया विभाग के जिला प्रमुख राजेंद्र शर्मा एवं शाहरुख प्रवक्ता सचिन सनाढ्य ने बताया कि राजस्थान सरकार की हठधर्मिता के कारण जनता महंगा बिल भर कर भी बिजली के लिए त्राहि-त्राहि कर रही है|
मार्च में बिजली की मांग 8 . 9 प्रतिशत बड़ी है इसके पीछे मूल कारण आर्थिक गतिविधियां एवं खेत- खलियानो तथा घरेलू उपयोग में बिजली की मांग बढ़ना है लेकिन वास्तविकता यह है कि महंगा बिजली भरने के बावजूद भी आम उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिल रही है| भाजपा जिला अध्यक्ष जगदीश मीणा ने कहा कि सरकार बिना वजह कोयला संकट बता रही है जबकि यहां बिजली कंपनियों को बड़ी देनदारियों चुकाना इसका मूल कारण है|
पूर्व विधायक ललित मीणा ने गहलोत सरकार पर करारा हमला करते हुए कहा कि यह सरकार क्राइम के मामले में तो देश की नंबर एक है ही, साथ ही मूलभूत समस्याओं की अनउपलब्धता में भी नंबर 1 बन गई है| बिजली और पानी तथा सड़क के मामले में भी अधिक वसूली करने के बावजूद भी गहलोत सरकार इन सुविधाओं को भी आम आदमी के लिए सुचारू रूप से उपलब्ध नहीं करवा पा रही है|
वरिष्ठ नेता चंद्रप्रकाश विजय व यशभानु जैन एवं रामस्वरूप यादव ने कहा कि कोयले की कमी बताकर गहलोत सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है सरकार को चाहिए कि बिजली कंपनियों की देनदारियों चुकाते हुए आमजन को राहत पहुंचाएं|
