भाजपा कार्यकर्ताओं ने तेलफैक्ट्री ओवरब्रिज निर्माण कार्य का निरीक्षण किया
निर्माण कार्य पूर्ण होने तक क्षेत्रवासियों के लिए वैकल्पिक मार्ग सुव्यवस्थित करने की मांग की
- रिपोर्ट माजिद राही
बारां 14 फरवरी। शहर के झालावाड रोड – तेलफैक्ट्री मार्ग पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया।
वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र के निवासियों के लिए निर्माण पूर्ण होने तक वैकल्पिक मार्ग को और अधिक सुविधाजनक एवं सुव्यवस्थित करने की मांग की है।
भाजपा किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष एवं ओवरब्रिज निर्माण संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्याम वैष्णव ,पूर्व शहर उपाध्यक्ष शिवा शर्मा ,शिक्षा प्रकोष्ठ संयोजक मदन मोहन सिंह सिसोदिया, पूर्व भाजपा किसान मोर्चा उपाध्यक्ष सुदर्शन सिंह चौहान, वरिष्ठ कार्यकर्ता पुष्पेंद्र सिंह झाला और भरत अग्रवाल, भंवरलाल मीणा ,भाजपा शहर उपाध्यक्ष नीकलेश शर्मा व अनिल शर्मा, पूर्व शहर प्रवक्ता दिलीप चौबे इत्यादि ने बताया कि निर्माण कार्य अत्यधिक धीमी गति से किया जा रहा है जिसके चलते तेल फैक्ट्री क्षेत्र के हजारों निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। युवा भाजपा नेता जयेश गालव, राजेंद्र शर्मा , पार्षद योगेश गौतम ,पूर्व पार्षद मनीष गौतम व देवेंद्र शर्मा जस्सू ने बताया कि ओवरब्रिज की वर्तमान डिजाइन में फेरबदल होना आवश्यक है क्योंकि जिस तरह की ड्राइंग के आधार पर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है उससे आवागमन में हमेशा ही बाधा रहेगी तथा दुर्घटना घटित होने का अंदेशा बना रहेगा।
भाजपा किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष एवं ओवरब्रिज निर्माण संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्याम वैष्णव एवं पूर्व शहर उपाध्यक्ष शिवा शर्मा, कमल शर्मा ने बताया कि ओवर ब्रिज के निर्माण का जिम्मा रूडसिको ने आरएसआरडीसी को सौंपा हुआ है जिसने चौथी बार टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य शुरू करवाया है, इसके अतिरिक्त चौड़ाई बडवाने के प्रस्ताव तथा अतिरिक्त बजट हेतु विभाग स्तर पर प्रयास जारी है ऐसा संबंधित विभागीय अधिकारियों का कहना है, परंतु अभी तक कार्य प्रगति अत्यंत धीमी है। वैष्णव और शर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा पूर्व में तैयार की गई डिजाइन को अब बदल दिया जाना भी कतई उचित नहीं होगा क्योंकि बाद वाले डिजाइन में पिलरो की संख्या कम करके लंबाई को छोटा किया गया है जिससे ब्रिज की ऊंचाई अधिक होगी और यह दुर्घटना को आमंत्रण देना जैसा रहेगा ?इसलिए इस समस्या का समाधान भी विभाग को करना चाहिए।
