एसराजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ की जिला इकाई – बारां के दर्जनों ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिकों ने प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप जंगम के नेतृत्व में गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, भारत सरकार को ज्ञापन देते हुए अवगत करवाया की राजस्थान प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिकों को विगत 1 वर्ष से वेतन नहीं मिल रहा, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की समस्त जन कल्याणकारी योजनाओं की क्रियान्वित इन्हीं कार्मिकों के द्वारा करवाई जाती है, लेकिन वर्षो से लंबित स्क्रीनिंग द्वारा स्थायीकरण एवं नियोक्ता निर्धारण कर बैंक कर्मचारी अथवा राज्य कर्मचारी की मांग वर्षो से की जाने के बावजूद सरकार द्वारा कार्मिकों के हितों में ध्यान नहीं देना काफी चिंता का विषय है। प्रदेश में 32 लाख किसानों के परिवारों से जुड़े इन कार्मिकों को आज वेतन तक के लाले पड़े हुए हैं।केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आश्वस्त किया कि मुझसे केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के स्तर पर आप सभी के लिए जो भी मदद होगी वह मैं पूरी करने में कोई कसर नहीं छोडूंगा।प्रदेशाध्यक्ष जंगम ने केंद्रीय मंत्री को संपूर्ण राजस्थान प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिकों द्वारा 1 अप्रैल से किए जा रहे संपूर्ण कार्य बहिष्कार सहित प्रदेश के ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिकों की आर्थिक तंगी के चलते हो रही आत्महत्याओं से भी अवगत करवाया और कहा कि प्रदेश की सरकार को 29 दिन से चल रहे संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर प्रदेश प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर कार्मिकों की समस्याओं को जानना चाहिए।यदि कार्मिकों की स्थिति आज दो वक्त की रोटी के लिए भी दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर करने जैसी हो जाएगी तो वह दिन भी दूर नहीं जब ग्राम सेवा सहकारी समितियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आज प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिकों को 29 दिन हो गए कड़ी धूप एवं गर्मी में धरना स्थल पर बैठते हुए लेकिन विडंबना है कि आज दिन तक भी विभाग के उच्च अधिकारियों एवं राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा इस विषय को लेकर भी कार्मिकों में भारी रोष हे।
